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पिछड़े वर्गों तथा अत्यंत पिछड़े, दलित को समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उत्थान के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किया गया है| विशेष प्रावधान संरंक्षणात्मक भेदभाव के रूप में है| आरक्षण की नीति एक संरक्षणात्मक विभेदीकरण है| नीति निदेशक सिध्दांत के अन्तर्गत धारा 38 और 46 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह जन साधारण के समान्य और पिछडी जातियों के लिए विशेष कल्याण का ध्यान रखे|
धारा 38 के अनुसार - (1) राज्य को चाहिए कि वह जनता की भलाई एवं कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर को राष्ट्रीय स्तर पर ऊँचा उठाने के लिए प्रयास करे|
(2) राज्य विशेष रूप से आर्थिक स्तर की असमानता को कम करने का प्रयास करे | साथ ही आर्थिक असमानता को दूरदराज के क्षैत्र में रहने वाले तथा विपरीत परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए कम किया जा सके|
धारा 46 के अनुसार " राज्य का दायित्व है कि वह गरीब तबके के लोगों को शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर पर जागरूकता लाकर उनका संवर्धन करेगा|राज्य विशेषत: अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को शोषण से मुक्त करके न्यायोचित संरक्षण प्रदान करेगा
आरक्षण की नीति का मुख्य आधार संरक्षात्मक पृथक्करण से है, क्योंकि संविधान निर्माताओं को ऐसा लगा था कि इनको ऊपर उठाये बिना समतामूलक समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता हैं समानता में संवर्धन के बजाय समानता के अवसर उपलब्ध कराना है हमे याद रखना चाहिए कि संरक्षात्मक पृथक्करण के प्रावधान के अपवाद नहीं है लेकिन समानता के अधिकार में ही निहित है|
अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण क्यों जरूरी है? ये जातियाँ सदियों से शोषित और उपेक्षित रहा है | अमानवीय व्यवहार इनके साथ किया जाता रहा है| इनको निम्न कार्यो में लगाया जाता रहा है| इनको हेय और घृणा की दृष्टि से देखा जाता रहा है|इसलिए संविधान निर्माताओं ने इनकी स्थिति को देखते हुए संविधान ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को तीन तरह से प्रावधान सुनिश्चित किया है-
1. सार्वजनिक एवं सरकारी सेवाओं में नौकरियों के लिए आरक्षण|
2. शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण|
3. विधायी प्रतिनिधित्व में आरक्षण|
धारा 16 (अ) 320 (4) और 333 के अनुसार 15 प्रतिशत और 7 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए होगा | धारा 35 में यह व्यवस्था है कि प्रशासनिक स्तर पर भी आरक्षण है|
धारा 15 (4) शिक्षण संस्थाओं से संबद्ध है| इस धारा के अनुसार राज्य को धारा 15 या धारा 29 के उपबंध में किसी तरह का संशोधन करके समाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के, शैक्षिक रूप से पिछड़े या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ अधिक करने का प्रावधान है| जैसा कि संघ और राज्य सरकार ने पहले से ही उन शैक्षिक संस्थाओं - जो जनता के धन से संचालित है, वहाँ 25 प्रतिशत की आरक्षण की व्यवस्था है| इसलिए उनकी योग्यता में शिथिलता रखी गई है| इससे उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अनेक अवसर प्राप्त हो सकेगी| धारा 330 और 332 के अन्तर्गत लोकसभा और विधान- सभा में भी सीटों का आरक्षण है| लोकसभा में कुल 78 सीटे अनुसूचित जातियों के लिए तथा 38 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है| राज्यों को विधानसभा सीटों में कुल 540 अनुसूचित जातियों के लिए तथा 282 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है| तथा पंचायती राज संस्थाओं के भी इसी प्रकार से सीट आरक्षित किया गया है|
पिछडी जातियों के लिए आरक्षण
कई ऐसे राज्य है जहाँ पर पिछडी जातियों का आन्दोलन मजबूत था वहाँ पर राज्य सरकारों ने लोक सेवाओं के सभी अवसरों पर नौकरियां तथा शिक्षण संस्थानों में नौकरियों के लिए सीट आरक्षित किया जैसे तामिलनाडु, बिहार, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात इत्यादि|
केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने में अत्यधिक लंबा समय लिया | केन्द्रीय सरकार ने 1953 में अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत केलकर आयोग नियुक्त किया था| आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी परन्तु केन्द्र सरकार ने इसके सिफारिश को लागू नहीं किया| दूसरा आयोग जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1978 में नियुक्त किया गया| इस आयोग को मंडल आयोग कहा गया जिसने अपनी रिपोर्ट 1982 में सरकार को सौंप दी| इसने 3943 जातियों को पिछडी जातुधान की पहचान की|और सिफारिश कि की सभी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी नौकरियों में तथा शिक्षण स्थानों में इन जातियों को 27 प्रतिशत प्रदान किये जाय |
13 अगस्त 1990 को वी. पी. सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एक कार्यालयी ज्ञापन जारी कर अन्य पिछडी जातियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया|इसके बाद भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हुए| सर्वोच्च न्यायलय में याचिकाएं दाखिल की गई| तथा ऊच्च न्यायालय में इस कारवाई पर प्रश्न उठाए| सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर 1992 में सुनवाई की और और केन्द्रीय सरकार को इस शर्त पर अन्य पिछडी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुमति दी कि अन्य पिछडी जातियों के क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाय | केन्द्र सरकार क्रीमी लेयर को पहचान करने के लिए रामानंद प्रसाद आयोग का गठन किया गया|इसका काम पूरा होने के बाद सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश को सितम्बर 1993 में लागू किया|
इस प्रकार केन्द्र सरकार ने इस आरक्षण को लागू करने के लिए 40 वर्ष का लंबा समय लिया| इतना ही समय समाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए जाति को एक सही आधार स्वीकार करने में लिया गया| हमें ध्यान देना चाहिए कि यह आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों में दिया गया है|और उनके लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कोई स्थान नहीं दिया गया है| जैसा कि अन्य जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया है|
महिलाओं के लिए आरक्षण
भारत में महिलाएं जनसंख्या का आधा भाग है, लेकिन भारत में गरीबी, अशिक्षा और पिछडेपन के कारण महिलाओं की स्थिति काफि दयनीय है| प्रचलित परिस्थितियों को देखते हुए महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकालकर उन्नति के रास्ते पर लाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है | भारतीय लोकतंत्र में प्रतिनिधिक संस्था तथा राज्य को प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की आरक्षण के लिए बहस जारी है| पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर सीटों को आरक्षित कर दिया गया है| कुछ राजनीतिक दल राज्य विधानसभाओं एवं संसदीय चुनावों में 30 प्रतिशत टिकटों पर महिला प्रत्याशियों को चुनाव लगवाने की बहस चला रहे हैं, परन्तु महिला आरक्षण विधेयक अभी तक संसद में लटका पडा़ है|
इन सभी पर गौर किया जाय तो आरक्षण के बाबजूद भी अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं का स्तर काफी निम्न हैं |स्थिति जस का तस है|आज भी लोगों में मानसिक बदलाव की आवश्यकता है और सभी स्तरों पर विकास के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलना चाहिए |
Translation
्Some special provisions have been made in the constitution for the social, economic and political upliftment of backward classes and extremely backward, Dalit. The special provision is in the form of protective discrimination. The policy of reservation is a protective differentiation. Under the Directive Principles of Policy, Section 38 and 46 states that it is the duty of the State to take care of the general welfare of the general public and the special welfare of the backward castes.
According to section 38 - (1) The state should make efforts to raise the social, economic and political level at the national level for the good and welfare of the people.
(2) The state should especially try to reduce the inequality of the economic level. At the same time, economic inequality can be reduced for people living in remote areas and living in adverse conditions.
According to section 46, "It is the responsibility of the state to promote the poor sections of the people by bringing them awareness at the educational and economic level.
The main basis of the policy of reservation is from protective segregation, because the framers of the constitution felt that without raising them, an egalitarian society cannot be created, instead of promoting equality, we should remember that protective segregation is not an exception to the provision of but is implied in the right to equality.
Why is reservation necessary for Scheduled Castes and Scheduled Tribes? These castes have been exploited and neglected for centuries. Inhuman treatment has been done to them. They have been used for the following purposes. They have been seen with hatred and hatred. Therefore, in view of their condition, the constitution makers have ensured the provision of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in three ways-
1. Reservation for jobs in public and government services.
2. Reservation in educational institutions.
3. Reservation in Legislative Representation.
According to section 16 (A) 320 (4) and 333, there will be 15 percent and 7 percent reservation in jobs for scheduled castes and tribes in all types of government services. Section 35 provides that there is reservation at the administrative level also.
Section 15(4) deals with educational institutions. According to this section, there is a provision for the state to do more for socially backward classes, educationally backward or scheduled castes or scheduled tribes by making any amendment in the provision of section 15 or section 29. As the Union and State Governments have already made a provision of 25 percent reservation in those educational institutions which are run by public funds. Hence there has been a laxity in their qualification. This will enable them to get many opportunities in the field of education. There is a reservation of seats in the Lok Sabha and the Legislative Assembly under sections 330 and 332. A total of 78 seats in the Lok Sabha are reserved for the Scheduled Castes and 38 for the Scheduled Tribes. A total of 540 seats are reserved for scheduled castes and 282 for scheduled tribes in the state assembly seats. And the seats of Panchayati Raj institutions have also been reserved in the same way.
Reservation for Backward Castes
There are many states where the movement of backward castes was strong, there the state governments reserved jobs on all occasions of public services and seats for jobs in educational institutions like Tamil Nadu, Bihar, Andhra Pradesh, Gujarat etc.
The Central Government took a very long time to provide reservation in Central Services. The Kelkar Commission was appointed by the Central Government in 1953 under Article 340. The commission submitted its report in 1956 but the central government did not implement its recommendation. The second commission was appointed by the Janata Party government in 1978. This commission was called Mandal Commission, which submitted its report to the government in 1982. It identified 3943 castes as backward castes and recommended that 27 percent should be given to these castes in all government and semi-government jobs and in educational places.
On 13 August 1990, VP Singh's government issued an official memorandum on the recommendations of the Mandal Commission and implemented reservation for other backward castes. This was followed by a large number of protests. Petitions were filed in the Supreme Court. And raised questions on this action in the High Court. The Supreme Court heard this matter in 1992 and allowed the Central Government to give 27 percent reservation to the Other Backward Castes on the condition that the creamy layer of the Other Backward Castes should be kept out of the reservation. Ramanand Prasad Commission was formed to identify the Central Government Creamy Layer. After its work was completed, the government implemented the order of 13 August 1990 in September 1993.
Thus the central government took a long time of 40 years to implement this reservation. The same time was taken in accepting caste as a valid basis for the identification of socially and educationally backward classes. We should note that this reservation has been given only in government jobs and there is no place for them in the Lok Sabha and state assemblies. As has been done for other castes and scheduled tribes.
reservation for women
Women constitute half of the population in India, but due to poverty, illiteracy and backwardness in India, the condition of women is very pathetic. In view of the prevailing circumstances, there is a need for reservation to bring women out of the boundary wall of the house and bring them on the path of progress. In Indian democracy, the debate is going on for reservation of women in representative institutions and administrative services to the state. In the Panchayati Raj system, seats have been reserved for women at the panchayat, block and district levels. Some political parties are arguing for electing women candidates on 30 percent tickets in state assemblies and parliamentary elections, but the Women's Reservation Bill is still pending in the Parliament.
If all these are considered, then despite reservation, the status of scheduled castes, scheduled tribes and women is very low. The situation remains the same. Even today there is a need for mental change in the people and getting maximum opportunities for development at all levels should |
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