मौलिक अधिकार क्या है?,"
मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो व्यक्ति को शारीरिक मानसिक और नैतिक विकास को पूर्ण रूप से करने के लिए स्वतंत्र है और उन सभी आधरभूत स्वतंत्रता और शर्तों को शामिल करते हैं जो उचित रहन- सहन के लिए आवश्यक है |हमारा सविधान विधायिका और कार्यपालिका को न तो कानून,और न ही कर्यकारी आदेश द्वारा इन अधिकारो को तोड़- मरोड़ करने की अनुमति देता है| उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे कानून को निरस्त कर सकते है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है|मौलिक अधिकार पूर्ण विकास में प्रहरी है |
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हमारे संविधान के भाग 3 के अन्तर्गत धारा 14 से 32 में मौलिक अधिकार उल्लखित है और ये अधिकार न्यायसंगत है|भारत के संविधान में सात मौलिक अधिकार वर्णित है लेकिन 1976 में 44 वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची में से संम्पति का अधिकार हटा दिया गया था, तब से ये कानूनी अधिकार बन गया है | अब कुल छह मौलिक अधिकार है| लेकिन हाल ही में 86 वें संशोधन एक्ट द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में धारा 21(A ) के द्वारा संलग्न किया गया है|
1. समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(1) समानता का अधिकार
इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति समान रूप से अपने विशेषाधिकारों एवं अवसरों का विशेष लाभ उठा सके| राज्य को भी धर्म, जाति, वंश, कुल एवं जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव से रक्षा करता है|इसके अन्तर्गत पांच प्रकार की समानताएं है जो इस प्रकार है:
(क) कानून के समक्ष समानता - भारत के संविधान के अनुसार " भारत के अंदर राज्य के किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता एवं सुरक्षा देने से इन्कार नहीं कर सकता है|"
कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है| हर व्यक्ति को न्यायालय जाने का अधिकार है | विधि के समक्ष सुरक्षा का अर्थ है यदि अलग-अलग समुदाय के दो व्यक्ति एक ही अपराध करते हैं तो वे समान दंड के भागीदार होगेंं |
(ख) धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नही कर सकते हैं - सार्वजनिक स्थानों जैसे मनोरंजन, स्थान, दूकानों, तथा भोजनालय मे भेदभाव नही कर सकते हैं| इसके अतिरिक्त राज्य में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप में तलाब, कुआँ, स्नान करने घाटों, सडकों आदि पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता है| राज्य बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए तथा विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत है| इन वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष स्थान आरक्षित कर सकते हैं|
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(ग) रोजगार के अवसर की समानता - हमारा संविधान हर व्यक्ति को सार्वजनिक सेवाओं की नियुक्ति या रोजगार के सबंध में समान अवसर की गारंटी देता है| वंश, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नही होगा| योग्यता के आधार पर नियुक्ति होती है
(घ) अस्पृश्यता का उन्मूलन- इसमें सार्वजनिक स्थानो में व्यक्ति की रोक, पूजा स्थल पर पूजा करने पर रोक, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के सदस्य को अपमानित करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छुआछूत को बढ़ावा देना आदि पर किया गये हो तो अपराध माना जायेगा|
(च) उपाधियों की समाप्ति - उपाधि धारण करना विधि के समक्ष समानता के सिद्धान्त के विरुद्ध है| भारत के राष्ट्रपति उनकी सेवाओं तथा उपलब्धियों के लिए नागरिक या सैन्य सम्मान जैसे - भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री परमवीर चक्र आदि प्रदान कर सकते हैं, पदवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं|
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2. स्वतंत्रता का अधिकार
हमारा संविधान भारत के नागरिकों को ' स्वतंत्रता के अधिकार ' के अन्तर्गत छह स्वतंत्रता की गारंटी देता है:
* भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता|
* बिना हथियार, शांति पूर्ण ढंग से जुलूस निकालने की स्वतंत्रता|
* संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता|
* भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से जाने की स्वतंत्रता|
* भारत में किसी भी भाग में रहने एवं जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता|
* किसी भी कार्य, व्यसाय, व्यपार एवं नौकरी की स्वतंत्रता |
(क) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - यह एक महत्त्वपूर्ण स्वतंत्रता है | इसके अन्तर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बोलने और भाषण देने, वाद- विवाद करने, अपने विचारों का आदान- प्रदान करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये असीम नहीं है| राज्य की सुरक्षा, कानून एवं नैतिकता के हित में इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है|
राष्ट्रीय आपतकाल की स्थिति में इन स्वतंत्रताओं को निलंबित किया जा सकता है|ज्यों ही धारा 352 लग जाती है और राष्ट्रीय आपतकाल की स्थिति की घोषणा होती है स्वत: निरस्त हो जाती है || इसके समाप्त होते हैं पुनः लागू हो जाती है|
( ख) अपराध के लिए दी गई सजा के सबंध में सुरक्षा -- यदि किसी अभियुक्त को मनमानी ढंग से गिरफ्तार करती है या सजा सुनाती है तो विधि के समक्ष समानता के उल्लंघन के विरूद्ध सजा नहीं दी जा सकती है और न ही अभियुक्त को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है|
(ग) जीवनयापन तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देना- संविधान किसी भी व्यक्ति को सिवाय विधि द्वारा प्रतिष्ठापित प्रक्रिया के अनुसार, उसके जीवनयापन तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता से बंचित नहीं किया जा सकता है| यह व्यक्ति की जीवनयापन तथा व्यक्ति के स्वतंत्रता की गारंटी देता है| व्यक्ति को सनकी अधिकारियों द्वारा दी गई सजा से भी सुरक्षा करता है|
(घ) बंदी बनाने तथा मनमानी गिरफ्तारी पर रोक - संविधान के प्राव- धान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है | व्यक्ति अपने पसंद के वकिल से राय ले सकता है, मुकदमा लड सकता है | अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित करवाना होता है|
* बंदी निवारक- जब राज्य को यह अनुमान हो जाय कि व्यक्ति से किसी व्यक्ति से अपराध किया जाने वाला हो या राज्य की सुरक्षा को खतरा हो या धमकी मिल रही हो तो राज्य उसे सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए बंदी बना सकता है| उस व्यक्ति को तीन महीने से अधिक बंदी कानून के अन्तर्गत नहीं रख सकते हैं, जब तक की परामर्शदात्री समिति, जिसमें ऐसे व्यक्ति हो, जो उच्च न्यायालय के जज होते की योग्यता रखता हो, उनकी अनुमति मिली हो| ऐसी समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश द्वारा होती है|
* शिक्षा का अधिकार -संविधान के 86 वें सशोधन अधिनियम एक नई धारा 21-A को धारा 21 के बाद जोडा गया है | इस अधिनियम के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है तथा राज्य के नीति- निर्देशक सिध्दांत की सूची से हटा दिया गया है| इसके अनुसार, राज्य को 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को नि: शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से प्रदान करना होगा | 6 से 14 के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता- पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी है |
(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार
भारत के लोग अंग्रेजों द्वारा ही नहीं, महाजनों एवं जमीदारों द्वारा शोषित होते थे तथा बंधुवा मजदूर के रूप में में रखे जाते थे | शोषण के विरुद्ध अधिकार कानून इसके साथ- साथ मानव- व्यपार आदि को दंडनीय अपराध मानते हैं | राज्य की बड़ी आपदाओं जैसे - बाढ, दावानल, विदेशी आक्रमण आदि के समय नागरिकों की जरूरत होती है|
हमारा संविधान बच्चों के लिए भी रक्षा के उपायों को प्रदान करता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों, खतरे के कारोबार में नियुक्ति से रक्षा करता है |
मानव व्यपार का अर्थ मानव को माल या वस्तुओं की तरह अनैतिक उद्देश्यों के लिए गुलामी तथा वेश्यावृत्ति के लिए खरीदा या बेचा जाता है | इसे भी दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाता है|
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है यहाँ हिन्दू के अतिरिक्त मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म के माननेवाले लोग रहते हैं|प्रत्येक व्यक्ति को अन्त: करण को स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार करने की गारंटी देता है|धार्मिक समूह को अपने धर्म से संबंधित काम करने की अधिकार की अनुमति देता है|
प्रत्येक धार्मिक दल को अपने धर्म के उद्देश्य के लिए संस्थान स्थापित करने एवं प्रबंध करने का अधिकार है| किसी भी धार्मिक समूह को कानून के अनुसार चल तथा अचल संपत्ति खरीदने और प्रबंध करने का अधिकार है|
हमारा संविधान किसी भी धार्मिक शैक्षणिक संस्थान को धार्मिक शिक्षा के अध्ययन को अनुमति नहीं देता है| यह प्रतिबंध उन संस्थानों पर लागू नहीं होता है जो राज्य कोष से पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं है| लेकिन ऐसे संस्थानों में भी किसी बच्चे को धार्मिक उपदेश मानने को लिए उनके इच्छा के विरुद्ध मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है|
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार असीम नहीं है| इन्हें कानून व्यवस्था, नैतिकता, तथा स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है| राज्य भी मनमाने ढंग से प्रतिबंध लागू नहीं कर सकता है|
5. सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार
भारत विभिन्न संस्कृतियों , लिपियों एवं भाषाओं का विशाल देश है लोग इसी भाषा एवं संस्कृति पर गर्व करते हैं| हमारा संविधान लोगों की भाषा और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है| संविधान अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षिक संस्थान स्थापित करने एवं प्रबंधित करने की अनुमति देता है| अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों को आर्थिक मदद करते समय भेदभाव नही करते हैं| यह अधिकार अल्पसंख्यकों के भाषा एवं संस्कृति की संरक्षण के लिए राज्य से मिल रहे सहयोग को सुनिश्चित करता है| राज्य के समक्ष यह लक्ष्य है कि वह देश में मिली- जुली संस्कृति की रक्षा तथा उसका प्रसार करे |
6.संवैधानिक उपचारों का अधिकार
हमारे संविधान के भाग 3 में इन अधिकारों की रक्षा हेतु कानूनी उपचार है| यदि इनका उल्लंघन राज्य या किसी दूसरे संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा किया गया हो | यह भारत के नागरिकों को इन अधिकारों को लागु करने के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है| राज्य भी इन अधिकारों के खिलाफ कानून नहीं बना सकते हैं
संविधान उच्चतम न्यायालय या वर्ष उच्च न्यायालय को वर्णित आदेश या आज्ञापत्र जारी करने की शक्ति प्रदान करता है|
* बंदी प्रत्यक्षीकरण- वह न्यायालय द्वारा राज्य को एक आदेश है कि व्यक्ति को पहले ही शारीरिक रूप से प्रस्तुत करता है ताकि उसका कारावास या मुक्ति न्यायोचित ठहराया जा सके |
* परमादेश -वह वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय, कचहरी या सार्वजनिक प्राधिकरण को एक आदेश होता है कि अपने सबंधित कार्यवाही को सुचारू ढंग से करे|
* प्रतिषेध- यह वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश होता है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय या कचहरी को अपने क्षेत्राधिकार से परे केस की सुनवाई को निषेध करता है|
* अधिकार पृच्छा - यह एउटा आज्ञा पत्र है, जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में, जिसका वह अधिकारी नहीं, कार्य करने से रोकता है|
* उत्प्रेषण - इसका अर्थ है ' क्या करना है की सूचना देना '| यह आदेश वरिष्ठ न्यायालय द्वारा छोटे न्यायालय को निर्णय के लिए केस को अपने यहाँ से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण के लिए होता है|
ये आज्ञापत्र व्यक्ति के अधिकार को रक्षा के लिए विधायिका, कार्यपालिका या किसी अन्य प्राधिकारी के द्वारा दबाव के विरुद्ध दूरगामी प्रभाव रखते हैं| यदि मौलिक अधिकार हमारे लोकतंत्र के स्तम्भ हैं तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान के भाग 3 की आत्मा है|
Translation
What is a fundamental right?
Fundamental Rights are those rights which are free to the individual for full physical, mental and moral development and include all those fundamental freedoms and conditions which are necessary for proper living. So neither the law nor the executive order permits these rights to be tampered with. The Supreme Court and the High Court can set aside any law that violates the fundamental rights. Fundamental rights are the watchdog in full development.
Fundamental Rights are mentioned in Section 14 to 32 under Part 3 of our Constitution and this right is justified. Seven Fundamental Rights are mentioned in the Constitution of India, but in 1976 by the 44th Constitutional Amendment, the right to property was removed from the list of Fundamental Rights. was granted, since then it has become a legal right. Now there are total six fundamental rights. But recently by the 86th Amendment Act, the right to education has been included in the list of fundamental rights through section 21(A).
1. Right to Equality
2. Right to Freedom
3. Right against Exploitation
4. Right to Freedom of Religion
5. Cultural and Educational Rights
6. Right to Constitutional Remedies
(1) Right to Equality
This means that every person can equally take advantage of his privileges and opportunities. It also protects the state from discrimination in the name of religion, caste, race, clan and place of birth. There are five types of similarities under this which are as follows:
(a) Equality before the law - According to the Constitution of India, "the State cannot deny to any person equality and protection before the law within India."
Equality before the law means no one is above the law. Every person has the right to go to court. Protection before the law means that if two people of different communities commit the same crime, then they will share the same punishment.
(b) Cannot discriminate in the name of religion, race, caste, sex, place of birth - Can not discriminate in public places such as entertainment, places, shops, and restaurants. Apart from this, no one can impose restrictions on ponds, wells, bathing ghats, roads, etc. wholly or partially in the state. The state is empowered to make special provisions for the upliftment of children, women, scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. Special seats can be reserved for these classes in educational institutions.
(c) Equality of employment opportunities - Our constitution guarantees equal opportunity to every person in relation to employment or employment in public services. There will be no discrimination on the basis of race, religion, caste, place of birth. Appointment is done on the basis of merit
(d) Abolition of untouchability- If it includes prohibition of a person in public places, prohibition of worship at a place of worship, humiliating a member of Scheduled Caste on the basis of untouchability, promoting untouchability directly or indirectly, etc. will be considered a crime.
(f) Cessation of titles - Holding of titles is against the principle of equality before law. The President of India can confer civilian or military honors such as Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Shri Param Vir Chakra etc. for his services and achievements, but cannot use the title.
2. Right to Freedom
Our Constitution guarantees six freedoms to the citizens of India under the 'Right to Freedom':
* Freedom of speech and expression.
* Freedom to take out processions peacefully, without arms.
* Freedom to form associations and organizations.
* Freedom to move freely anywhere in India.
* Freedom to live and earn a living in any part of India.
* Freedom of any work, business, business and job.
(a) Freedom of speech and expression - This is an important freedom. Under this, there is freedom to speak freely and impartially, to debate, to exchange one's views, but it is not limitless. The State has the right to impose reasonable restrictions on the exercise of this right in the interest of security, law and morality.
These freedoms can be suspended in case of national emergency. It ends and gets applied again.
(b) protection in respect of punishment for an offence.- If an accused is arbitrarily arrested or sentenced, the punishment cannot be against the breach of equality before law, nor can the accused be punished for his Cannot be compelled to be a witness against
(c) To guarantee the life and liberty of the individual - No person shall be deprived of his livelihood and liberty except according to procedure established by the Constitution. It guarantees the survival of the individual and the liberty of the individual. It also protects a person from punishment given by ecclesiastical authorities.
(d) Prohibition of captive and arbitrary arrest - According to the provision of the Constitution, no person can be arrested or detained without assigning any reason. A person can take opinion from the lawyer of his choice, can fight a case. The accused has to be produced before the nearest magistrate within 24 hours.
* Prisoner deterrent - When the state has a presumption that a person is about to commit an offense from person to person or that the security of the state is being threatened or threatened, then the state can make him a prisoner without investigation for a limited period. That person cannot be kept under the law for more than three months, unless the permission of the Consultative Committee consisting of such persons as are qualified to be judges of the High Court has been obtained. Such a committee is headed by a sitting judge of the High Court.
* Right to Education - 86th Amendment Act of the Constitution A new section 21-A has been added after section 21. By this act, education has been made a fundamental right and has been removed from the list of Directive Principles of State Policy. According to this, the state has to legally provide free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years. It is the responsibility of the parent or guardian to provide educational opportunities to the children in the age group of 6 to 14 years.
(3) Right against exploitation
The people of India were exploited not only by the British but by the moneylenders and landlords and were kept as bonded labourers. Along with this, the Rights Act against exploitation considers human-trafficking etc. as a punishable offense. Citizens are needed at the time of major calamities of the state such as floods, forest fires, foreign invasions etc.
Our constitution also provides safeguards for children and protects children below 14 years of age from employment in factories, mines, hazardous occupations.
Human trade means that human beings are bought or sold like goods or goods for immoral purposes, for slavery and prostitution. It is also kept in the category of punishable offence.
4. Right to Freedom of Religion
India is a secular country, in addition to Hindus, there are people of Muslims, Sikhs, Christians and other religions. Freedom of conscience to every person, guarantees to profess and propagate any religion. Religious group has its own Allows the right to do work related to religion.
Every religious party has the right to establish and manage institutions for the purpose of its religion. Any religious group has the right to buy and manage movable and immovable property in accordance with the law.
Our constitution does not allow any religious educational institution to study religious education. This restriction does not apply to those institutions which are not strictly prohibited from the State Treasury. But even in such institutions, a child cannot be compelled to follow a religious precept against his will.
Right to freedom of religion is not limitless. They can be banned on the grounds of law and order, morality, and health. The state also cannot impose restrictions arbitrarily.
5. Cultural and Educational Rights
India is a vast country of different cultures, scripts and languages, people take pride in this language and culture. Our constitution provides necessary protection to keep the language and culture of the people intact. The constitution allows minorities to establish and manage their own educational institutions. Do not discriminate while providing financial assistance to educational institutions of minorities. This right ensures the cooperation from the state for the protection of the language and culture of the minorities. The goal before the state is to protect and spread the mixed culture in the country.
6. Right to Constitutional Remedies
There is a legal remedy to protect these rights in part 3 of our constitution. If these have been violated by the State or any other institutions or persons. It empowers the citizens of India to approach the Supreme Court or the High Court for the enforcement of these rights. Even the state cannot make laws against these rights.
The Constitution empowers the Supreme Court or the High Court to issue orders or mandates mentioned in the Constitution.
Habeas Corpus - It is an order by the court to the state to physically present the person in advance so that his imprisonment or release may be justified.
* Mandate - It is an order by the superior court to its subordinate court, court or public authority to do its related proceedings smoothly.
* Prohibition - It is an order issued by the superior court, in which the subordinate court or court prohibits the hearing of the case beyond its jurisdiction.
* Inquiry of authority - This is an euta mandate, which prohibits a person from working in a public office, which he is not an officer of.
* Prompt - it means 'to inform what is to be done'. This order is for the transfer of the case from its place to another court for decision by the senior court to the smaller court.
These mandates have far-reaching effect against pressure by the legislature, executive or any other authority to protect the right of the individual. If Fundamental Rights are the pillars of our democracy, then the right to constitutional remedies is the soul of Part 3 of the Constitution.
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